केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन (पेन्शन) वाढवण्यासंबंधी विचार केला जाईल. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
वेतन आयोग का महत्त्वाचा आहे?
प्रत्येक दहा वर्षांनी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग नेमते. हा आयोग केवळ पगार वाढवत नाही, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कल्याण, निवृत्तिवेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे काम करतो.
आठवा वेतन आयोग कोणासाठी आहे?
- सध्या केंद्र सरकारमध्ये 49 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत.
- 65 लाख माजी कर्मचारी (निवृत्तिवेतनधारक) आहेत.
- हे सर्व कर्मचारी या आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ घेऊ शकतात.
- मात्र, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवक यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार नाही.
सातवा वेतन आयोग आणि त्याच्या शिफारशी
आठवा वेतन आयोग सुरू होण्याआधी, सातव्या वेतन आयोगाने केलेले बदल महत्त्वाचे आहेत. 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आणि त्यात काही मोठ्या सुधारणा झाल्या:
- किमान मूळ वेतन ₹7,000 वरून ₹18,000 करण्यात आले.
- किमान पेन्शन ₹3,500 वरून ₹9,000 करण्यात आली.
- जास्तीत जास्त वेतन ₹2,50,000 पर्यंत वाढवण्यात आले.
आठवा वेतन आयोगासमोरील आव्हाने
आयोग वेतन निश्चित करताना खालील गोष्टी विचारात घेईल:
- महागाई वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक पगाराची गरज आहे.
- सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
- नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी योग्य वेतननिश्‍चिती करावी लागेल.
कधी लागू होणार?
सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 2026 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे त्याआधी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी येण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!
आठवा वेतन आयोग सुरू झाल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात वाढीची आशा आहे. यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, सरकार आर्थिक स्थिरता राखून हा निर्णय घेईल. आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा आता सर्वांना आहे!